केंद्र–राज्य प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256–263)


संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 256–263 प्रशासनिक संबंधों से संबंधित हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का राज्यों द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन हो।

1. कार्यपालिका शक्तियों का वितरण

  • संघ सूची विषयों पर केंद्र
  • राज्य सूची विषयों पर राज्य
  • समवर्ती सूची के कानून सामान्यतः राज्यों द्वारा लागू किए जाते हैं

2. केंद्र और राज्यों के दायित्व

राज्यों का दायित्व है कि वे:

  • संसद के कानूनों का पालन करें
  • केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों में बाधा न डालें

असफलता की स्थिति में अनुच्छेद 356 और 365 लागू हो सकते हैं।

3. राज्यों को केंद्र के निर्देश

  • राष्ट्रीय महत्व के संचार साधन
  • रेलवे की सुरक्षा
  • भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा
  • जनजातीय कल्याण योजनाएँ

4. अंतर-सरकारी सहयोग

  • अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263)
  • नदी जल विवाद
  • पूर्ण विश्वास और मान्यता सिद्धांत

5. अखिल भारतीय सेवाएँ

IAS, IPS और IFS प्रशासनिक समन्वय की कड़ी का कार्य करती हैं।

निष्कर्ष

प्रशासनिक संबंध संविधान के सिद्धांतों को व्यावहारिक शासन में बदलते हैं।

PREVIOUS YEAR QUESTIONS

प्रशासनिक संबंध सहकारी संघवाद को कैसे मजबूत करते हैं? (MPPSC)

केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले निर्देशों का मूल्यांकन कीजिए। (CGPSC)

अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (RPSC)

आपातकाल के दौरान केंद्र–राज्य प्रशासनिक संबंधों में क्या परिवर्तन आते हैं? (UPPSC)


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