भारतीय संविधान की विशेषताऍं

भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और सबसे व्यापक लिखित संविधान है। यह एक ऐसा अनूठा दस्तावेज़ है जिसे भारतीय जनता की विशाल आकांक्षाओं को समायोजित करने और संस्थागत स्थिरता बनाए रखने के बीच सही संतुलन खोजने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। इसे अक्सर “उधार का थैला“ कहा जाता है, क्योंकि यह व्यापक शोध का परिणाम है, जिसमें भारत सरकार अधिनियम, 1935 के साथ-साथ कई अन्य वैश्विक संविधानों से भी आवश्यक अवधारणाएँ ली गई हैं।

संरचना, स्वरूप और संप्रभुता

विशेषता	विवरण
सबसे लंबा लिखित संविधान	इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं (अब 470 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं)। इसका बड़ा आकार विस्तृत प्रशासनिक, संघीय और मौलिक प्रावधानों के कारण है।
कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण	यह न तो पूरी तरह कठोर है (जिसमें संशोधन करना मुश्किल हो) और न ही पूरी तरह लचीला। कुछ प्रावधानों के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि मुख्य संघीय प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत के साथ-साथ राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य	प्रस्तावना भारत के राजनीतिक लक्ष्यों की घोषणा करती है, जिसमें ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए थे।
एकल नागरिकता	पूरे देश में एक समान नागरिकता प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और “एक भारत” के विचार को पुष्ट करता है।

एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढाँचा (Federalism)

संविधान भारत को “राज्यों का एक संघ” के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी विशेषता है शासन के कई स्तरों का होना।

संघीय विशेषताएँ: शक्तियों का स्पष्ट विभाजन (संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ), एक लिखित संविधान, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका मौजूद है।
एकात्मक विशेषताएँ: केंद्र अधिक शक्तिशाली है (एक मजबूत केंद्र), एकल एकीकृत न्यायपालिका है, और केंद्र को आपात स्थितियों के दौरान राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति है (अनुच्छेद 356)।
तीन स्तर: भारत में सरकार के तीन स्तर हैं: केंद्र, राज्य और पंचायती राज (स्थानीय निकाय), जो ज़मीनी स्तर पर शासन को बढ़ावा देते हैं (73वें और 74वें संशोधन द्वारा जोड़े गए)।

संसदीय शासन प्रणाली

भारत वेस्टमिंस्टर मॉडल का अनुसरण करता है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है।

जनप्रतिनिधि: सरकार के प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को संविधान के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी दी गई है।
कार्यपालिका की जवाबदेही: मंत्रिपरिषद (कार्यपालिका) सामूहिक रूप से लोकसभा (विधायिका) के प्रति जिम्मेदार होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकार जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनी रहे।

शक्तियों का पृथक्करण

संविधान सरकार के कार्यों को तीन अलग-अलग अंगों में विभाजित करके शक्तियों का संतुलन सुनिश्चित करता है:

विधायिका: हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि जो कानून बनाते हैं।
कार्यपालिका: एक छोटा निकाय (मंत्रिपरिषद) जो कानून लागू करने और प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार है।
न्यायपालिका: कानूनों की व्याख्या करने और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार अदालतों की प्रणाली। प्रत्येक अंग अलग-अलग शक्तियों का प्रयोग करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी एक अंग अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए।

एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पर एक एकल, एकीकृत कानूनी प्रणाली स्थापित है। निश्चित कार्यकाल और भारत की संचित निधि पर लगाए गए शुल्कों जैसे प्रावधान कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, जिससे वह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य कर सके।

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

जिसे अक्सर भारतीय संविधान की “अंतरात्मा” कहा जाता है, मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा मनमाने और निरंकुश शक्ति के प्रयोग से बचाते हैं। ये अधिकार न्यायसंगत हैं (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं)। वे राज्य के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देते हैं।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP)

ये राज्य के लिए गैर-न्यायसंगत दिशा-निर्देश हैं। DPSP का उद्देश्य अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना है और एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने तथा जनता की गरीबी कम करने वाले कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

धर्मनिरपेक्षता (Secularism)

भारतीय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य आधिकारिक तौर पर किसी भी एक धर्म को राजधर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। यह धर्म से राज्य के अलगाव पर जोर देता है और सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता, समान अवसर तथा किसी भी तरह के धार्मिक भेदभाव से मुक्ति की गारंटी देता है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक पृष्ठभूमि, जाति, लिंग या धन की परवाह किए बिना मतदान करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। यह सिद्धांत भारत के राजनीतिक लोकतंत्र की नींव बनाता है

PREVIOUS YEAR QUESTIONS

भारतीय संविधान की तीन संघीय विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। (MPPSC 2024)

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर एक टिप्पणी लिखिए। (MPPSC 2024)

संविधान की एक विशेषता के रूप में “राष्ट्र की एकता और अखंडता” का विश्लेषण कीजिए, और उन प्रावधानों पर प्रकाश डालिए जो इसे एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। (RPSC 2022-23)